लॉकडाऊन एक घुसमट

लॉकडाऊन एक घुसमट :

कोरोनाच्या संसर्गाचा फैलाव होऊन आता जवळ जवळ तीन महिने उलटत आले आहेत तरी संसर्गाचा धोका दिवसेंदिवस वाढतो आहे प्रत्येक जण त्याच्याशी लढतो आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकार दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेऊन लॉकडाऊनची मुदत वाढवत आहे.

या मागील तीन महिन्यात सर्वात जास्त हाल कोणाचे झाले असतील? तर ते रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचे तसेच मुक्त व्यवसाय करणाऱ्यांचे झाले आहेत. मागील तीन महिन्यापासून त्यांना घर नामक कोंडवड्यात कोंडून ठेवण्यात आले आहे. हाताला काम नाही, जवळ पैसे नाही अशा परिस्थितीत जगायचे कसे हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. कोरोना मरेल तेव्हा मरेल पण त्या आधीच जगण्याच्या विवंचनेत माणूस अर्धमेला झाला आहे, हतबल होऊन गावाकडे परंतु पाहतोय पण त्यातही अनंत अडचणींचा आणि यातनांचा सामना त्याला करावा लागतोय.

सुरवातीला लोकप्रतिनिधी तसेच सेवाभावी संस्थांनी मदत पुरवली पण आता तो ओघ जवळ जवळ बंद झालेला आहे. मागील तीन महिन्यात ह्या मदतीच्या ओघात हात धुवून घेताना सुद्धा बऱ्याच जणांना पाहिले. ह्यात गरजवंत उपेक्षित आणि पैसेवाले अपेक्षित यादीत सामावलेले पण दिसले. लोक चेहरे पाहून मदत देत होते, बहुतेक जण आपली जवळची तसेच मागेपुढे कामाला येणारी माणसे हेरत होते. त्यातलेच एक ढळढळीत उदाहरण देतो जे आमच्याच विभागात घडले आहे. एका राजकीय पक्षाच्या बड्या नेत्याने काही अन्नधान्याचे खोके मदत म्हणून त्यांच्या पक्षाच्या कार्यालयात पाठवले होते, त्यावर त्या नेत्यांचे नाव फोटोसाहित होते. खरे तर ही मदत गरजवंताला पोहचणे आवश्यक होते पण ही सर्व मदत परस्पर कार्यकर्त्यांच्या घरी पोहचली, त्यांनी सर्वात आधी आपली घरं भरली. गंमतीचा भाग म्हणजे हे वाटप कोणा तिसऱ्या व्यक्तीने दिले होते त्यावर बड्या नेत्याने आपल्या नावाचे लेबल लावले होते. ते लेबल काढल्यावर खऱ्या दात्याचे नाव समोर आले होते. हा गंमतीशीर तितकाच निर्लज्ज किस्सा मला त्यांच्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्याने खाजगीत सांगितला तेव्हा मी कपाळावर हात मारून घेतला होता. आणखी एक असाच किस्सा जो मला अजिबात रुचला नाही तो म्हणजे एक सेवाभावी संस्थेने महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन पॅडचे वाटप करण्याचे ठरवले असता एका उत्साही महिला कार्यकर्त्याने ते आपल्या ताब्यात घेऊन वाटप सुरू केले पण ते करण्याच्या नादात पॅडच्या संख्येपेक्षा अधिक महिलांना बोलावून नंतर तेच पॅक असलेले पॅड खोलून सुटे पॅड वाटण्याचे कर्तृत्व तसेच दातृत्व पार पाडले…आता बोला. बाकी विषयाच्या खोलात मी जात नाही ते जाणकारांनी जाणून घ्यावे इतकीच माफक अपेक्षा.

अर्थात सगळेच असे नव्हते ही त्यातल्या त्यात दिलासादायक गोष्ट होती एक दोन लोकप्रतिनिधी व त्याचे कार्यकर्ते तळमळीने वाटप करत होते जे खऱ्या अर्थाने गराजवंतापर्यंत पोहचत होते. असो.. हा झाला मदतीचा भाग आता जरा बाजाराकडे वळू..

बाजाराची अवस्था बिकट होती आणि अजूनही आहे. ज्यांच्याकडे पैसा होता त्यांनी पुढच्या तीन महिन्यांनी एकदाच बेगमी केली परिणामी दुकाने खाली झाली लोकडाऊन घोषित होण्यापूर्वी सुरळीत असलेली साधन सामग्री एक दिवसात खाली झाली झाली व वस्तूंचा तुटवडा जाणवू लागला यात व्यापाऱ्यांचे फावले व ते चढ्या दराने माल विकू लागले ४० रु. किलो ने मिळणारी साखर ५५ रुपयांवर गेली. तेलाची ९० ते १०० च्या घरात असणारी एक पिशवी १३० च्या वर पोहचली. यात कोणताही नामांकित ब्रँड नव्हता, जे कधीही पाहिले नव्हते अशा कामचलाऊ ब्रँडची विक्री सर्रास होताना दिसत होती. साधं पाम तेल ११० वर पोहचले. हतबल सामान्य त्याच्याकडे कोणताच पर्याय शिल्लक नव्हता. तरी नशीब सरकारने जीवनावश्यक सामानाची दुकाने नियमित सुरू राहतील अशी घोषणा केली होती तरीही ही स्थिती होती. काटकसरीने रोजच विकत घेऊन खाणाऱ्यांसाठी हे महिने अधिक खर्च घेऊन आले त्यामुळे आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी अवस्था झाली.

भाज्यांचे दरही तसेच चढे कंबरडे मोडणारे होते त्यातही काही उत्साही लोकप्रतिनिधींनी नियमित दोन तास सुरू असणारा मोजका बाजार आठवड्यावर आणला. त्यात सोशल डिस्टनसिंग नावाचा प्राणी न जाणे कुठे पळून गेला.

पण तरीही त्याबद्दल काही म्हणणे नाही मात्र असे करत असताना नियमित विक्रेत्यांचा विचार केलेला दिसला नाही. बिचाऱ्या पारंपरिक विक्रेत्यांनी नियम पाळून पोटाला चिमटा काढून आठवड्यातून एकदा विक्री करण्याचे स्वीकारले सुद्धा, पण त्यानंतर कार्यकर्त्यांची पिलावळ स्वतःच व्यापारी बनून गल्लीबोळात रोज धंदा करू लागली त्याबद्दल कोणी ब्र काढत नाही. म्हणजे रोजचा गरीब भाजीवाला आता उपाशी निजू लागला आणि पैसेवाला कार्यकर्ता अधिकाअधिक माजू लागला. नियमांवर बोट ठेवून, नियमांनाच गालबोट लावण्याचे काम हे तथाकथित कार्यकर्ते अजूनही करत आहेत. तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखं करतो हेच धोरण अवलंबून ते लोकांना मूर्ख बनवू पाहत आहेत.

आणखी एक मुद्दा नमूद करावासा वाटतो तो म्हणजे ते आर्सेनिक अल्बाम ३० या होमिओपॅथिक गोळ्यांचे वाटप हा सुद्धा एक कळीचा मुद्दा ठरतोय. कळीचा अशासाठी की ह्या गोळ्या वाटप करताना एका पक्षाचे पदाधिकारी आधारकार्डची मागणी करून नोंदणी करून घेत, यादी मागवून मग कॅम्प भरवून गाजावाजा करून पुरवठा करत आहेत. मागे मी त्यावर एक उपरोधिक पोस्ट फोटोसह प्रसिद्ध केली होती. अशा पद्धतीने लिस्ट मागवून संबंधित पक्षाचे लोकप्रतिनिधी तसेच कार्यकर्ते येणाऱ्या पालिका निवडणुकांची तर बेगमी करत नाही ना? अशी शंका सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात उपस्थित होतेय. मुळात ज्याची आवश्यकता नाही ते उद्योग करण्यामागचा तुमचा अशुद्ध हेतू समाजण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही हे तथाकथित लोकप्रतिनिधी तसेच कार्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे अशी कळकळीची विनंती.

एकीकडे अशी परिस्थिती असताना, दुसरीकडे काही सामाजिक भान जपणाऱ्या घटना मनाला दिलासा देऊन गेल्या त्याचेच एक उदाहरण म्हणून सांगतो, काही सेवाभावी संस्था सोडल्या तर एकच राजकीय पक्ष असा आहे ज्याने आपले सामाजिक भान सुरवातीपासून ते आतापर्यंत जपण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. मग ते धान्य वाटप असो किंवा शिजवलेले अन्न वाटप असो किंवा मग गोळ्यांचे वाटप असो, अथवा मास्क वगैरे इतर काही असो, जिथे आवश्यक आहे तिथे तत्पर सुविधा पोहचविण्याचे काम त्यांनी इमानेइतबारे तसेच कोणताही छुपा राजकीय हेतू न बाळगता केले आहे हे विशेष.

तरीही भविष्याच्या चिंतेने पोखरून गेलेले मन केवळ जुजबी मालमपट्टीने भरून येणार नाही त्यासाठी काही ठोस उपाय हवे आहेत जेणेकरून आज कोलमडलेल्या सर्वसामान्य माणसाला उभारी घेण्याचे बळ मिळेल. पण हे सर्व सहज सोपे नाही, परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत तरी अशक्य आहे असेच दिसतेय म्हणून लवकरात लवकर परिस्थिती पूर्वपदावर यावी अशी मनापासून इच्छा आहे कारण भीक मागून माणासाने कुठवर जगावं हा प्रश्न सतावतो आहे आणि भीक मागण्याला सुद्धा काही मर्यादा आहेत तसेच भीक देणाऱ्यालाही त्या आहेत.

परतीची हमी नसली की मग मदत सुद्धा भिकेत गणली जाते आणि ती त्याच स्वरूपात दिली जाते हे सुद्धा एक कटू सत्य आहे.

सुनिल पवार..

352

People Reached

15

Engagements

Boost Post

1212

2 Comments

Like

Comment

Share